इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि ई-श्रम कार्ड रखने वाले श्रमिकों को हर महीने 9000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह खबर इस कदर फैल चुकी है कि हजारों मजदूर इस पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह खबर सही है? आइए इस लेख में जानते हैं इस दावे की पूरी सच्चाई, सरकार का क्या कहना है और ई-श्रम कार्ड से असल में क्या-क्या लाभ मिलते हैं।
क्या है ई-श्रम कार्ड योजना?
ई-श्रम योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। इस योजना के अंतर्गत:
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दिहाड़ी मजदूर
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घरेलू कामगार
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रिक्शा चालक
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निर्माण श्रमिक
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छोटे दुकानदार
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खेतिहर मजदूर
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और अन्य असंगठित काम करने वाले लोग
पंजीकरण करवा सकते हैं।
हर श्रमिक को एक 12 अंकों का यूनिक ई-श्रम कार्ड नंबर मिलता है, जो उनकी पहचान और सरकारी योजनाओं के लिए एक आधार बनता है।
क्या वाकई मिलते हैं हर महीने 9000 रुपए?
इस सवाल का जवाब है – नहीं। ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 9000 रुपए मिलने की बात पूरी तरह फर्जी और अफवाह है। सरकार ने इस दावे को झूठा बताया है और किसी भी आधिकारिक स्रोत या वेबसाइट पर इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।
अगर सच में ऐसी कोई योजना होती, तो सरकार इसकी सरकारी घोषणा करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, और अखबारों व न्यूज़ चैनलों में इसकी जानकारी मिलती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाई गई भ्रामक खबर है।
असल में क्या फायदे मिलते हैं ई-श्रम कार्ड से?
ई-श्रम कार्ड के जरिए श्रमिकों को कई लाभकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है, जैसे:
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दुर्घटना बीमा योजना – कार्डधारकों को ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है।
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मातृत्व लाभ – महिला श्रमिकों को प्रसव के दौरान सहायता।
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पेंशन योजना – 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 प्रति माह की पेंशन (PM-SYM योजना के अंतर्गत)।
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सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता – जैसे मनरेगा में रोजगार, जनकल्याण योजनाओं में लाभ।
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सरकारी प्रोजेक्ट्स में रोजगार के अवसर – ई-श्रम कार्डधारी को काम मिलने में प्राथमिकता मिलती है।
ध्यान दें कि ये सभी लाभ योग्यता और पात्रता के अनुसार मिलते हैं, और किसी को बिना काम किए मुफ्त में मासिक पैसे नहीं दिए जाते।
ई-श्रम कार्ड से मिलता है रोजगार में सहयोग, मुफ्त में पैसा नहीं
कुछ लोग यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि ई-श्रम कार्ड बना लेने से उन्हें हर महीने सरकार से पैसे मिलेंगे। जबकि असल में ऐसा नहीं है। सरकार की योजना का उद्देश्य आपको काम दिलवाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, न कि मुफ्त में पैसे देना।
मनरेगा जैसी योजनाओं में भी श्रमिकों को काम के बदले में मजदूरी मिलती है। ई-श्रम कार्ड यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे श्रमिकों को पहले काम मिल सके। लेकिन बैठे-बैठे 9000 रुपए मिलने की बात पूरी तरह से गलत है।
ई-श्रम कार्ड कैसे बनवाएं?
अगर आपने अभी तक ई-श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, तो इसे बनवाना बहुत ही आसान और मुफ्त है। इसके लिए:
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आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
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बैंक खाता और मोबाइल नंबर आवश्यक है।
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आप खुद जाकर eshram.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
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यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है, किसी प्रकार की कोई दलाली या फीस नहीं देनी पड़ती।
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पंजीकरण के बाद आपको 12 अंकों का यूनिक ई-श्रम नंबर मिलेगा।
सोशल मीडिया की फर्जी खबरों से रहें सावधान
आज के दौर में फर्जी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं, खासकर WhatsApp और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। लोग बिना पुष्टि के ऐसी खबरों को आगे भेज देते हैं जिससे भ्रम फैलता है। आपको चाहिए कि:
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किसी भी बड़ी खबर को लेकर पहले सरकारी वेबसाइट या विभाग की पुष्टि करें।
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अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें।
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कभी भी ओटीपी या बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें।
सरकार ने क्या कहा है इस अफवाह पर?
भारत सरकार ने यह साफ कहा है कि 9000 रुपए वाली खबर झूठी है और ऐसी कोई योजना फिलहाल चालू नहीं है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। कोई भी खबर जो बिना आधिकारिक घोषणा के वायरल हो, उस पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है।
निष्कर्ष
ई-श्रम कार्ड योजना एक बेहतरीन पहल है जो मजदूरों को सरकार की योजनाओं से जोड़ती है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन हर महीने 9000 रुपए मिलने की खबर पूरी तरह फर्जी है। ऐसा कोई सरकारी ऐलान नहीं हुआ है। आप इस तरह की भ्रामक बातों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी वेबसाइट या समाचार माध्यमों से ही जानकारी लें।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी के लिए कृपया संबंधित विभाग या eshram.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें। अफवाहों से बचें और जागरूक बनें।
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